भारत के चुनाव आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए लिए गए निर्णयों को किसी भी कानून की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से परामर्श के बिना वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

केंद्रीय विधानमंडल की सहमति के बिना राज्य विधानसभाएं कुछ मामलों पर कानून नहीं बना सकती हैं।