तेजी से आर्थिक विकास के कारण मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र में सरकार द्वारा यह एक बड़ा निवेश है।

यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को अधिक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संस्थानों को ऋण देने के लिए वित्तीय संस्थानों पर सरकार की गहन कार्रवाई है।

 वित्तीय समावेशन की अपनी नीति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा यह एक अत्यधिक सकारात्मक कार्रवाई है।